नेपालको सैनिक संरचना अनुशासन, आदेश र श्रेणीगत नियन्त्रणमा आधारित संस्था हो। त्यही संरचनाभित्र “सैनिक कल्याणकारी कोष” लाई सैनिक र तिनका परिवारको हितका लागि स्थापना गरिएको भनिन्छ। तर पछिल्लो समय यो कोषको सञ्चालन, उपयोग र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। मूल प्रश्न के हो भने—यो कोष साँच्चै जवान र तिनका परिवारको कल्याणका लागि हो कि सीमित उच्च तहका व्यक्तिहरूको प्रभाव र सुविधाको माध्यम बनेको छ?
बिज्ञापन
सैनिक जवानहरूको तलबबाट नियमित रकम कट्टा गरेर बनाइएको कोषबाट विद्यालय, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, भूपू सैनिक कार्यक्रम लगायत विभिन्न संरचना सञ्चालन गरिएका छन्। सतहमा हेर्दा यो व्यवस्था आकर्षक देखिन्छ। तर गहिरिएर हेर्दा एउटा गम्भीर बहस जन्मिन्छ—यदि सैनिक जवान र तिनका परिवारको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सैनिक संस्थाले नै लिने हो भने राज्यको भूमिका कहाँ रह्यो? सरकारले किन सैनिक परिवारका लागि गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न अग्रसरता देखाएन?
बिज्ञापन
वास्तवमा कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यमा शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत अधिकार हुन्, सुविधा होइन। तर सैनिक कल्याणकारी संरचनाले ती अधिकारलाई संस्थागत “अनुग्रह” जस्तो बनाइदिएको आलोचना हुने गरेको छ। यसले सैनिक जवानलाई राज्यप्रति भन्दा संस्थाभित्रको उच्च नेतृत्वप्रति बढी आश्रित बनाउने वातावरण सिर्जना गरेको तर्क पनि उठ्छ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सैनिक संरचनाभित्रको आदेश संस्कृतिसँग जोडिएको मानसिकता हो। सैनिक जीवनमा माथिको आदेश अन्तिम सत्य मानिन्छ। यही संस्कृतिका कारण जवानहरूले संस्थाभित्र हुने अनियमितता, विभेद वा शक्ति दुरुपयोगमाथि खुलेर प्रश्न उठाउन नसक्ने अवस्था देखिन्छ। परिणामतः “जे पाइरहेका छौँ, त्यही ठीक छ” भन्ने मनोविज्ञान विकसित हुन्छ। आलोचकहरूका अनुसार यही मौन संस्कृतिले शक्तिशाली समूहलाई थप बलियो बनाउने काम गरेको छ।
बिज्ञापन
कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालित संस्था र कार्यक्रमबाट वास्तविक लाभ कसले लिइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। विद्यालय, अस्पताल, पेट्रोल पम्प वा भूपू सैनिक सम्मेलनजस्ता गतिविधिमा पहुँच, प्रभाव र निर्णयको केन्द्र उच्च तहमा सीमित हुने आरोप बारम्बार दोहोरिने गरेको छ। साधारण जवानलाई भने “संस्थाले केही दिइरहेको छ” भन्ने मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टि मात्र बाँडिएको टिप्पणी सुनिन्छ।
विडम्बना के छ भने राज्यले अहिले गाउँगाउँमा निःशुल्क विद्यालय शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिरहेको छ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूले सामान्य औषधिदेखि प्राथमिक उपचारसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेका छन्। सार्वजनिक विद्यालयहरूमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा जवानको तलब कटाएर समानान्तर संरचना निर्माण गर्नु आवश्यक हो कि होइन भन्ने बहस स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।
यसकारण सैनिक कल्याणकारी कोषलाई केवल भावनात्मक विषय बनाएर होइन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र राज्यको दायित्वको दृष्टिकोणबाट पुनः समीक्षा गर्न आवश्यक देखिन्छ। यदि यो वास्तवमै जवान र तिनका परिवारको हितका लागि हो भने यसको सञ्चालन पारदर्शी हुनुपर्छ, लाभ वितरण न्यायोचित हुनुपर्छ र निर्णय प्रक्रियामा तल्लो तहका सैनिकहरूको पनि आवाज सुनिनुपर्छ।
अन्यथा, जवानको पसिनाबाट बनेको कोष सीमित शक्तिकेन्द्रको प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम बनेको आरोप अझ बलियो हुँदै जानेछ। लोकतान्त्रिक समाजमा कुनै पनि संस्था प्रश्नभन्दा माथि हुँदैन, सैनिक संस्था पनि होइन।
